गोवा विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाला एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
5 अगस्त को केंद्र सरकार ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पेश किया।
एसटी समुदाय की मांग है कि 40 विधानसभा सीटों में से चार सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएं। कैबिनेट ने मार्च में मसौदा विधेयक पारित किया था।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 पेश किया।
विधेयक में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना की तुलना में गोवा में अनुसूचित जनजातियों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
गोवा की कुल जनसंख्या 14,58,545 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 1,49,275 है।
जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 25,449 है।
इसमें यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग को अगली जनगणना से पहले किसी भी राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों की संख्या निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अनुसूचित जनजातियों की बढ़ती आबादी के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।
विधेयक के अनुसार, चुनाव आयोग सबसे पहले संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 में संशोधन करेगा ताकि आरक्षण का रास्ता बनाया जा सके।
चुनाव आयोग अनुसूचित जनजातियों की संशोधित जनसंख्या के आंकड़ों पर भी विचार करेगा और विधेयक के कानून बनने के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से समायोजित करेगा।
