- हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ शुरू की है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- यह विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण में सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य परिवार स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूत करके बाल शोषण, तस्करी, किशोर विवाह और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को रोकना है।
इस योजना के दो विशिष्ट लक्ष्य आयु समूह हैं
- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, पात्र महिलाओं और विकलांग माता-पिता को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को कवर करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा।
- स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास की लागत वहन करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।