भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को 1 सितंबर 2024 से गैर-पंजीकृत यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL), ओवर-द-टॉप (OTT) लिंक, एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APKs) या कॉल-बैक नंबर वाले संदेशों को ब्लॉक करना होगा।स्पैम और फिशिंग प्रयासों को कम करने के उद्देश्य से लाए गए नए नियम के तहत संस्थाओं को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजने के लिये अपने नंबरों को पंजीकृत करने तथा व्हाईट लिस्ट में (या अनुमति सूची – स्वीकार्य संस्थाओं की सूची) शामिल करने की आवश्यकता होगी, जिससे लेनदेन संबंधी अलर्ट या प्रमाणीकरण के लिये OTP का उपयोग करने वाले बैंकों व सेवाओं पर असर पड़ सकता है।दूरसंचार कंपनियों को अब संदेश भेजने से पहले उसकी विषय-वस्तु की पुष्टि करनी होगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी।TRAI ने बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिये एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140-सीरीज़ से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन DLT (डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।स्पैम पर और अधिक अंकुश लगाने के लिये दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रचारात्मक एवं स्पैम कॉलों के लिये उपयोग किये जाने वाले बल्क कनेक्शनों की निगरानी करें तथा उन्हें डिस्कनेक्ट करें।
TRAI की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है। यह अधिकार पहले केंद्र सरकार के पास था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।इसका प्रमुख उद्देश्य एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीतिगत परिवेश उपलब्ध कराना है, जो समान अवसर प्रदान करे तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को सरल बनाए।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा की गई थी।
- TRAI का मिशन देश में दूरसंचार के विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना है।
- TRAI दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ के निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है जो पहले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता था।
- इसका उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जिससे कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हो सकें।
- मुख्यालय: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
TRAI की संरचना
- सदस्य: TRAI में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- सदस्यों का कार्यकाल: अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे।
- अध्यक्ष: अध्यक्ष के पास सामान्य अधीक्षण की शक्तियाँ होती हैं।वह TRAI की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- उपाध्यक्ष: केंद्र सरकार प्राधिकरण के सदस्यों में से एक को TRAI के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है।उपाध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करता है।
सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया: केंद्र सरकार को TRAI के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार है, यदि वह:
- दिवालिया घोषित किया गया है।
- एक ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता शामिल है।
- सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम हो गया है।
- अपने पद का दुरुपयोग किया है तथा उनके पद पर बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।