0 UPSC EXAM HINDI QUIZ 31.08.2024 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (AQLI) 2024 जारी किया। 2. भारत में लगभग 20% जनसंख्या ऐसे वातावरण में जीवन निर्वाह करती है, जिसमें वायु गुणवत्ता का स्तर वार्षिक PM2.5 सीमा 40 µg/m³ से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (AQLI) 2024 जारी किया। भारत में लगभग 40% जनसंख्या ऐसे वातावरण में जीवन निर्वाह करती है, जिसमें वायु गुणवत्ता का स्तर वार्षिक PM2.5 सीमा 40 µg/m³ से अधिक है। AQLI 2024 से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष क्या जीवन प्रत्याशा पर वायु प्रदूषण का प्रभाव: रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार PM2.5 (2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण) प्रदूषण को कम कर दिया जाए तो औसत व्यक्ति 1.9 वर्ष अधिक जीवित रह सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर कुल व्यक्तियों के जीवन में 14.9 बिलियन वर्ष की वृद्धि होगी।विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m3) से अधिक नहीं होनी चाहिये। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक निर्देश जारी किया है। 2. जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को 1 सितंबर 2024 से गैर-पंजीकृत यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओवर-द-टॉप लिंक, एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज या कॉल-बैक नंबर वाले संदेशों को ब्लॉक करना होगा। 3. स्पैम और फिशिंग प्रयासों को कम करने के उद्देश्य से लाए गए नए नियम के तहत संस्थाओं को वन-टाइम पासवर्ड भेजने के लिये अपने नंबरों को पंजीकृत करने तथा व्हाईट लिस्ट में (या अनुमति सूची - स्वीकार्य संस्थाओं की सूची) शामिल करने की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को 1 सितंबर 2024 से गैर-पंजीकृत यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL), ओवर-द-टॉप (OTT) लिंक, एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APKs) या कॉल-बैक नंबर वाले संदेशों को ब्लॉक करना होगा। स्पैम और फिशिंग प्रयासों को कम करने के उद्देश्य से लाए गए नए नियम के तहत संस्थाओं को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजने के लिये अपने नंबरों को पंजीकृत करने तथा व्हाईट लिस्ट में (या अनुमति सूची - स्वीकार्य संस्थाओं की सूची) शामिल करने की आवश्यकता होगी, जिससे लेनदेन संबंधी अलर्ट या प्रमाणीकरण के लिये OTP का उपयोग करने वाले बैंकों व सेवाओं पर असर पड़ सकता है। दूरसंचार कंपनियों को अब संदेश भेजने से पहले उसकी विषय-वस्तु की पुष्टि करनी होगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी। TRAI ने बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिये एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140-सीरीज़ से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन DLT (डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। स्पैम पर और अधिक अंकुश लगाने के लिये दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रचारात्मक एवं स्पैम कॉलों के लिये उपयोग किये जाने वाले बल्क कनेक्शनों की निगरानी करें तथा उन्हें डिस्कनेक्ट करें। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. उत्तर रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया . जिन्हें जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर स्टेशनों के नाम दिए गए हैं. 2. इनमें जायस स्टेशन, अकबरगंज स्टेशन, फुरसतगंज रेलवे स्टेशन, वारिसगंज हाल्ट स्टेशन, निहालगढ़ स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन, मिसरौली स्टेशन और कासिमपुर हॉल्ट स्टेशन के नाम शामिल हैं. उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: उत्तर रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया . जिन्हें जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर स्टेशनों के नाम दिए गए हैं. इनमें जायस स्टेशन, अकबरगंज स्टेशन, फुरसतगंज रेलवे स्टेशन, वारिसगंज हाल्ट स्टेशन, निहालगढ़ स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन, मिसरौली स्टेशन और कासिमपुर हॉल्ट स्टेशन के नाम शामिल हैं. साल 2018 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पं. दीन दयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया था. पूर्व अमेठी लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी ने फरवरी महीने में गृह मंत्रालय को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मार्च में मंजूरी मिल गई थी. हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अंततः मंगलवार को नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया गया. 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दर्ज की गई जन शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए 2. इनके तहत शिकायत निवारण की समय-सीमा 30 दिनों से घटाकर 11 दिन कर दी गई है। 3. शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दर्ज की गई जन शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए इनके तहत शिकायत निवारण की समय-सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। नोडल अधिकारी की भूमिका प्रभावी वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी और फीडबैक प्रक्रिया की जांच करना होगी। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में पर्याप्त संसाधनों और योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी के साथ समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग के लिए शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक मासिक रूप से जारी किया जाएगा। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बजट 2024-25 में ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ की घोषणा की है। 2. इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बजट 2024-25 में ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है। इस योजना के तहत आने वाले जिलों एवं जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन UPSC EXAM QUIZ 30.08.02024 ALL EXAM QUIZ 02.09.2024
