गोवा में 20 वीं समुद्री राज्य विकास परिषद ( एमएसडीसी ) का समापन हुआ , जिसमें भारत के समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधुनिकीकरण , समुद्री अवसंरचना , संपर्क और विनियामक ढांचे से संबंधित 80 से अधिक प्रमुख मुद्दों पर विचार करना था ।
20वें एमएसडीसी की मुख्य विशेषताएं
नई पहल शुरू की गई
- राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) : वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी के माध्यम से विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने , दक्षता में सुधार करने औरसमुद्री हितधारकों के लिए लागत कम करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली मंचपर एक एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था।
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (आईआईएमडीआरसी) : इस केंद्र का उद्देश्य बहु-मॉडल और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों को हल करना है , जो ” भारत में समाधान ” पहल को मजबूत करता है।
- भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी) : समुद्री हितधारकों के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक थिंक टैंक
रैंकिंग प्रणाली
- राज्य रैंकिंग फ्रेमवर्क : समुद्री क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए चर्चा की गई एक प्रणाली
- बंदरगाह रैंकिंग प्रणाली : बंदरगाह संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन योजनाएं
विरासत पहल
- राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) : गुजरात के लोथल में स्थित, इसका उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनना है जो उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम सेभारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करता है।
नाविकों पर ध्यान
- नाविकों को आवश्यक कर्मचारी के रूप में मान्यता देना , तथा उनकी कार्य स्थितियों में सुधार लाने तथा उन्हें तट पर अवकाश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहल करना ।
प्रमुख बंदरगाह परियोजनाएँ
- महाराष्ट्र के वधावन में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह की घोषणा ।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गैलेथिया खाड़ी को ‘प्रमुख बंदरगाह’ के रूप में नामित किया गया ।
कील बिछाने समारोह
- इस कार्यक्रम में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के सबसे बड़े ड्रेजर , 12,000 घन मीटर ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर (टीएसएचडी) के लिए कील बिछाई गई , जो समुद्री बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
मेगा शिपबिल्डिंग पार्क
- जहाज निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में मेगा शिपबिल्डिंग पार्क स्थापित करने पर चर्चा ।
सुरक्षा संवर्द्धन
- सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बंदरगाहों पर रेडियोधर्मी जांच उपकरण (आरडीई) स्थापित करने की योजना , साथ ही संकट में फंसे जहाजों के लिए शरण स्थल स्थापित करने पर चर्चा ।
समुद्री राज्य विकास परिषद
- वर्ष 1997 में स्थापित MSDC भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास हेतु शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय में प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है।
- MSDC समुद्री राज्यों में छोटे, कैप्टिव और निजी बंदरगाहों के विकास की निगरानी करता है, ताकि प्रमुख बंदरगाहों के साथ उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जा सके तथा अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का आकलन कर संबंधित मंत्रियों की सिफारिशें की जा सकें।