भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में 100 प्रतिशत रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के लिए जापानी कंपनी कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली को मंजूर करते हुए विनिवेश की अनुमति दी। 2016 में, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने दो चरण की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में रणनीतिक निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में 100 प्रतिशत विनिवेश
- भारत सरकार के स्वामित्व वाली एमएसटीसी लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में अपने 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर जापानी कंपनी कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड को 320 करोड़ रुपये में बेचेगी।
- फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का प्रबंधन नियंत्रण भी जापानी कंपनी कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाएगा।
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
- फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत एमएसटीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी।
- एफएसएनएल विभिन्न इस्पात संयंत्रों में लोहा और इस्पात बनाने के दौरान उत्पन्न स्लैग और कचरे से स्क्रैप की वसूली और प्रसंस्करण में माहिर है।
- कंपनी का मुख्यालय भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में है।
विनिवेश क्या
- विनिवेश का तात्पर्य किसी कंपनी के मालिक द्वारा अन्य निवेशकों या जनता को इक्विटी शेयर बेचने से है। भारतीय संदर्भ में, विनिवेश का उपयोग मुख्य रूप से सरकार द्वारा अपनी कंपनी में इक्विटी शेयर बेचने के संदर्भ में किया जाता है।
- विनिवेश से निजीकरण हो भी सकता है और नहीं भी। किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण तभी होगा जब सरकार अपनी कंपनी के 51 प्रतिशत या अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी और प्रबंधन नियंत्रण जनता या अन्य कंपनियों को हस्तांतरित करेगी।
रणनीतिक विनिवेश
- भारत सरकार ने 2021-22 में केंद्र सरकार की कंपनियों के लिए एक रणनीतिक विनिवेश नीति पेश की।
- रणनीतिक विनिवेश नीति में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां शामिल हैं।
- केंद्र सरकार की कंपनियों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
रणनीतिक क्षेत्र
रणनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत चार क्षेत्र हैं:
- परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा;
- परिवहन एवं दूरसंचार;
- बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज;
- बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ।
सरकार इन क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखेगी। अन्य सरकारी कंपनियों का केंद्र सरकार की अन्य कंपनियों में विलय किया जाएगा या उनका निजीकरण कर दिया जाएगा।केंद्र सरकार तय करेगी कि किसका निजीकरण करना है या किसका विलय करना है।
गैर रणनीतिक क्षेत्र
- जो क्षेत्र रणनीतिक क्षेत्र में नहीं हैं वे गैर-रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। गैर रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाली सरकारी कंपनियां या तो बंद किया जाएगा या उनका पूरी तरह निजीकरण किया जाएगा।
2024-25 के लिए विनिवेश लक्ष्य
- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 50,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है।
- 2024-3-24 में, भारत सरकार ने शुरुआत में 51,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।