- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ और साथ ही राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना शुरू की है।
- यह योजना 17 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा शुरू की गई थी।
मुख्यमंत्री बाल पोष्टिक आहार योजना
- मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है।
- नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताजे फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से लिए जाएंगे।
- यह योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना की पूरक होगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूल के लगभग 5,34,293 छात्र लाभार्थी होंगे।
- राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल पोष्टिक आहार योजना’ के लिए 12.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।