भारत और सऊदी अरब द्वारा रियाद में सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और सऊदी अरब द्वारा 30 अगस्त को रियाद में सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू और सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉ. हुसाम अल-अंगारी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।
इसके तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, साथ ही लेखापरीक्षा मैनुअल और कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान करना शामिल है।
इस समझौते पर हस्ताक्षर से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के बीच पहले से ही घनिष्ठ कार्य संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है।
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब अगले साल भारत से एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संघ (एएसओएसएआई) की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है।
वर्तमान में, भारत एएसओएसएआई की अध्यक्षता कर रहा है।
