केंद्र सरकार ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ‘जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)’ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की दो मौजूदा योजनाओं का विलय बायो-राइड योजना में कर दिया गया है, और उसमे एक नया घटक बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री को जोड़ा गया है।नव स्वीकृत बायो-राइड 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगा।2021-2025-26 से तक योजना का प्रस्तावित परिव्यय 9197 करोड़ रुपये है।
बायो-राइड योजना का घटक
- नव स्वीकृत बायो-राइड में पिछली दो जैव प्रौद्योगिकी विभाग योजनाओं का विलय किया गया है और इसमें एक नया घटक शामिल है।
योजना के घटक हैं
- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास ;
- औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास;
- बायोमैन्यूफैक्चरिंग एवं बायोफाउंड्री
बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री
- बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री बायो-राइड के नई शुरू की नई घटक हैं।
- बायोमैन्युफैक्चरिंग का तात्पर्य भोजन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, ऊर्जा आदि में उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बायोमोलेक्यूल्स का निर्माण करने के लिए जैविक प्रणालियों (जीवित जीव, पशु / पौधे कोशिकाएं, ऊतक, एंजाइम इत्यादि) का उपयोग करना है। यह एक अंतःविषय क्षेत्र है जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन , और केमिकल इंजीनियरिंग शामिल है।
- फाउंड्री एक ऐसा कारखाना है जहां धातुओं को पिघलाया जाता है और वांछित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए विशेष रूप से निर्मित कंटेनरों में डाला जाता है।
- इसी तरह, बायो-फाउंड्री में, वांछित जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के लिए जीवों के डीएनए का उपयोग और उसमे वांछित बदलाव किया जाता है।
- बायो-फाउंड्री में, सभी बायोमैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं अत्यधिक स्वचालित होती हैं, जो उत्पादों को जल्दी और कुशलता से वितरित करने के लिए डिज़ाइन-बिल्ड-टेस्ट-लर्न वर्कफ़्लो में तेजी लाने में मदद करती हैं।
बायो-राइड योजना का उद्देश्य
- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना।
- धन उपलब्ध कराकर बायोप्लास्टिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोएनर्जी जैसे उन्नत क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उद्योग के बीच तालमेल बनाएं ताकि प्रौद्योगिकी का बेहतर व्यावसायीकरण किया जा सके।
- भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ जैव-विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- जैव प्रौद्योगिकी में अत्यधिक कुशल मानव संसाधनों का निर्माण करना।