केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण को मंजूरी दे दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण को मंजूरी दे दी।
यह एक प्रमुख ग्रामीण सड़क कार्यक्रम है जिसका अनुमानित परिव्यय अगले पांच वर्षों में लगभग 70,125 करोड़ रुपये है।
इस चरण के दौरान कुल लगभग 62,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
25,000 संपर्कविहीन बस्तियों को नई कनेक्टिविटी मिलेगी और नई सड़कों पर पुलों का निर्माण और उन्नयन भी किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में केंद्र का हिस्सा लगभग 49,087.5 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.5 करोड़ रुपये अनुमानित है।
इस योजना का उद्देश्य 40 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करना है।
2011 की जनगणना के अनुसार, नई ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 25,000 असंबद्ध बस्तियों को शामिल किया जाएगा।
इनमें मैदानी इलाकों में 500 से अधिक, पहाड़ी, उत्तर-पूर्वी और आदिवासी इलाकों में 250 से अधिक और वामपंथी प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियां शामिल हैं।
वर्ष 2000 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई योजना के विभिन्न चरणों के तहत लगभग 800,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है और 180,000 बस्तियों को जोड़ा गया है।
