केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) 2023 लॉन्च किया गया।
शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) की संकल्पना और डिजाइन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के डीएआरपीजी द्वारा तैयार किया गया था।
इसका उद्देश्य संगठनवार तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करना तथा शिकायत निवारण तंत्र की शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है।
जीआरएआई 2022 का पहला संस्करण 21 जून 2023 को जारी किया गया था।
89 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का मूल्यांकन किया गया और (1) दक्षता, (2) फीडबैक, (3) डोमेन और (4) संगठनात्मक प्रतिबद्धता और संबंधित 11 संकेतकों के आयामों में एक व्यापक सूचकांक के आधार पर रैंकिंग दी गई।
सूचकांक की गणना करने के लिए, जनवरी और दिसंबर 2023 के बीच के आंकड़ों का उपयोग केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) से किया गया।
ग्रुप ए में 28 मंत्रालय/विभाग हैं, जिनमें पंजीकृत शिकायतों की संख्या 10,000 से अधिक है, ग्रुप बी में 33 मंत्रालय/विभाग हैं, जिनमें पंजीकृत शिकायतों की संख्या 2,000 से 9,999 तक है, तथा ग्रुप सी में 28 मंत्रालय/विभाग हैं, जिनमें पंजीकृत शिकायतों की संख्या 2,000 से कम है।
ग्रुप ए में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद डाक विभाग का स्थान रहा।
ग्रुप बी में, भारत के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, उसके बाद भूमि संसाधन विभाग का स्थान रहा।
ग्रुप सी में, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
