सोम. नवम्बर 25th, 2024
  • भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त किया है । वे वर्तमान गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जो 21 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
  • भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का प्रमुख होता है। इसे सार्वजनिक निधियों का संरक्षक भी कहा जाता है।
  • भारत के वर्तमान जीएजी, 1985 गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया।
  • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने से पहले, गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे।

के संजय मूर्ति

  • भारत के नवनियुक्त CAG के. संजय मूर्ति हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं और 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

के संजय मूर्ति का कार्यकाल

  • संविधान संसद को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवाओं की शर्तों और नियमों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।
  • 1953 में संसद ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम बनाया, जिसे बाद में 1971 में संशोधित किया गया।

इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत का CAG अपना पद निम्नलिखित समय तक धारण करेगा:

  • पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
  • वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर इस्तीफा दे सकते हैं ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)

  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
  • भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक वित्त का संरक्षक और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक है।

इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं;

  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के खातों का संकलन नहीं करते हैं।
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल भारत सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करता है।
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के खातों का संकलन और लेखापरीक्षा करते हैं।
  • यह सभी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और किसी भी अन्य निगम या निकाय के खातों का भी ऑडिट करता है।

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