- हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है।
- इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। पंचायतों द्वारा शून्य-जलना लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे।
- रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि येलो जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 50 हजार रुपये मिलेंगे।
- 28 अक्टूबर तक 83,070 किसानों ने 7,11,000 एकड़ धान क्षेत्र के प्रबंधन के लिए पंजीकरण कराया है।
- धान की फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- हरियाणा में अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पराली जलाने की कुल 713 घटनाएं दर्ज की हैं।
