0 UPSC EXAM HINDI QUIZ 12.11.2024 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंज़ूरी दे दी है। 2. उद्देश्य: यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंज़ूरी दे दी है। उद्देश्य: यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करना है। पात्रता मानदंड: इस योजना में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework- NIRF) के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन -विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी एवं निजी, शामिल हैं। NIRF रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institution- HEI) और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. शहर और जलवायु कार्रवाई” रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों के जलवायु संकट से प्रभावित होने और उनके द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। 2. अनुमान है कि 2040 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5 बिलियन से अधिक लोग 5°C तक की अतिरिक्त तापमान वृद्धि के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। 3. जलवायु-अनुकूल प्रणालियों के निर्माण के लिए शहरी क्षेत्रों को प्रति वर्ष 5-5.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 831 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण उपलब्ध है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: यूएन-हैबिटेट की “विश्व शहर रिपोर्ट 2024: शहर और जलवायु कार्रवाई” रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों के जलवायु संकट से प्रभावित होने और उनके द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। विश्व शहर रिपोर्ट 2024 के मुख्य निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता: अनुमान है कि 2040 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 2 बिलियन से अधिक लोग 5°C तक की अतिरिक्त तापमान वृद्धि के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। वित्त पोषण की कमी: जलवायु-अनुकूल प्रणालियों के निर्माण के लिए शहरी क्षेत्रों को प्रति वर्ष 5-5.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 831 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण उपलब्ध है। सिकुड़ता हरित क्षेत्र: 1990 में शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का हिस्सा 20% था, जो 2020 में घटकर 14% रह गया है। कमजोर समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव: कुछ जलवायु हस्तक्षेप, जैसे “हरित सभ्यता” (ग्रीन जेंट्रीफिकेशन), अनजाने में कमजोर समुदायों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे विस्थापन और संपत्ति मूल्यों में वृद्धि। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए ₹20,700 करोड़ की इक्विटी को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाएगा। 2. इसका उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए ₹10,700 करोड़ की इक्विटी को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। एफसीआई परिचालन का वित्तपोषण और चुनौतियाँ FCI केंद्रीय पूल के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदता है और इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से जारी करता है। निर्गम मूल्य अक्सर खरीद, संचलन, भंडारण, और वितरण की कुल लागत को कवर नहीं करते हैं, जिससे उपभोक्ता सब्सिडी की आवश्यकता होती है, जिसे सरकार द्वारा एफसीआई को भुगतान किया जाता है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हल्के मोटर वाहन (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वज़न वाला परिवहन वाहन चला सकते हैं। 2. मोटर वाहन अधिनियम, 1978 की धारा 2(21) के अनुसार, हल्का मोटर वाहन एक परिवहन वाहन, ओमनीबस, मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड-रोलर है जिसका सकल वाहन भार या बिना लदान का भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। 3. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बीमा कम्पनियों द्वारा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से संबंधित दुर्घटनाओं में दावों को खारिज करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। क्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हल्के मोटर वाहन (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वज़न वाला परिवहन वाहन चला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्ष 2017 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम से कम सकल वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2017 के निर्णय को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन नियम, 2017 में संशोधन किया गया। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(21) के अनुसार, हल्का मोटर वाहन एक परिवहन वाहन, ओमनीबस, मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड-रोलर है जिसका सकल वाहन भार या बिना लदान का भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बीमा कम्पनियों द्वारा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से संबंधित दुर्घटनाओं में दावों को खारिज करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 2. 1983 में न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में अपनी कानूनी यात्रा शुरू की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों 1 व 2, दोनों Explanation: 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने औपचारिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का पदभार संभाला, उनका शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, जिन्होंने न्यायमूर्ति खन्ना को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति धनन्जय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया, जो एक विशिष्ट कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति खन्ना की 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि भारत सरकार द्वारा एक औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से की गई। वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में छह महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे। 1983 में न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में अपनी कानूनी यात्रा शुरू की। 2005 में न्यायमूर्ति खन्ना को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2006 तक वे स्थायी न्यायाधीश बन गये। जनवरी 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति तक कार्य किया। एचजे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन ALL EXAM QUIZ 12.11.2024 ALL EXAM QUIZ 13.11.2024
