पीएम वाणी योजना

पीएम-वाणी (PM-WANI) योजना भारत में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई है, जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। यह खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

पीएम वाणी योजना

• प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (PM-WANI) एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है। इस योजना के तहत इंटरनेट सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए छोटे और स्थानीय व्यवसायों को वाई-फाई प्रदान करने का अवसर दिया गया है।

PM-WANI नेटवर्क का उपयोग कैसे करें

• उपयोगकर्ता एक ऐप डाउनलोड करते हैं, जो उनके पास उपलब्ध वाई-फाई नेटवर्क को दिखाता है। वे एक हॉटस्पॉट चुन सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। जब तक बैलेंस खत्म नहीं हो जाता, वे सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

PM-WANI इकोसिस्टम: PM-WANI सिस्टम चार प्रमुख घटकों से बना है

• पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO): वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और इंटरनेट प्रदान करने की जिम्मेदारी।
• पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA): PDO के लिए प्राधिकरण और लेखा सेवाएं।
• ऐप प्रदाता: उपयोगकर्ताओं को आस-पास के वाई-फाई हॉटस्पॉट ढूंढने में मदद करने वाले ऐप्स।
• केंद्रीय रजिस्ट्री: C-DoT द्वारा प्रबंधित, यह PDO, PDOA और ऐप प्रदाताओं का रिकॉर्ड रखती है।

PM-WANI के लाभ

• इंटरनेट की पहुँच: इंटरनेट को सस्ते और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलती है, जिससे देश का डिजिटल विकास तेज़ी से हो सकता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाना: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाकर डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है।
• व्यवसायों का समर्थन: यह योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने का अवसर देती है, जिससे रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।
• किफायती इंटरनेट: यह योजना वंचित वर्गों को सस्ती इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है।

तथ्य

• लॉन्च की तारीख: पीएम वाणी को दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था।
• लक्षित दर्शक: यह योजना ग्रामीण और शहरी गरीबों, साथ ही वंचित समुदायों को इंटरनेट की बेहतर पहुँच प्रदान करने पर केंद्रित है।
• लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क नहीं: स्थानीय व्यवसायों को बिना लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क के वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देती है।

लक्ष्य और उद्देश्य

• इंटरनेट एक्सेस को बढ़ाना: खासकर ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सस्ती और तेज़ इंटरनेट सेवा प्रदान करना।
• उद्यमिता का समर्थन: छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को वाई-फाई सेवाएं प्रदान करके नए व्यवसायिक अवसर उत्पन्न करना।
• डिजिटल डिवाइड को पाटना: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करना।
• रोजगार उत्पन्न करना: स्थानीय व्यवसायों और उद्यमियों के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करना।इस योजना का उद्देश्य भारत में डिजिटल समावेशन और विकास को बढ़ावा देना है, जिससे समग्र रूप से इंटरनेट की पहुँच में सुधार हो सके।