सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा
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सरकार ने भारतीय बीमा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा है।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को पहले फरवरी 2021 में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया था।
सरकार ने कहा कि बीमा कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव नागरिकों के लिए बीमा की पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने और बीमा उद्योग के विस्तार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है।
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए नेट ओन्ड फंड की आवश्यकता को भी 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में बीमा का प्रवेश वित्त वर्ष 22 में 4.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 23 में 4 प्रतिशत हो गई है।
सरकार 2047 तक “सभी के लिए बीमा” हासिल करने के व्यापक लक्ष्य के हिस्से के रूप में बीमा बाज़ार को खोलने के लिए कदम उठा रही है।
