दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही कक्षा 5 और 8 के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है।
कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार के 3,000 स्कूलों पर लागू होगी।
अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई बच्चा पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे दो महीने के भीतर पुन: परीक्षा के माध्यम से अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।
यदि कोई बच्चा पुन: परीक्षा में विफल रहता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।
हालांकि, सरकार ने अधिसूचित किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही कक्षा 5 से 8 के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है।
नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, सरकार छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने का लक्ष्य बना रही है।
