वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए, केंद्र ने राज्यों को ₹71,889 करोड़ वितरित किए हैं।
धनराशि की यह रिहाई 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
हस्तांतरण के बाद विभाजन राजस्व घाटा अनुदान ₹18,362.25 करोड़ है।
शहरी स्थानीय निकाय अनुदान, ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान और स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के तहत, वित्त मंत्रालय ने क्रमशः ₹6,845.04 करोड़, ₹20,847.25 करोड़ और ₹2,894.01 करोड़ आवंटित किए हैं।
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के केंद्रीय हिस्से के तहत अनुदान ₹1,385.45 करोड़ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के केंद्रीय हिस्से के तहत ₹15,823.20 करोड़ थे।
राज्यों में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के लिए, केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की केंद्रीय सहायता के तहत ₹4,050.93 करोड़ निर्धारित किए हैं।
राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और विकास के लिए ₹757.39 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की सहायता से कुल ₹276.81 करोड़ का योगदान दिया गया है।
चेन्नई की शहरी बाढ़ सुरक्षा परियोजना के लिए, केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा कोष से ₹646.55 करोड़ अतिरिक्त वितरित किए हैं।
