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- सरकार एमएसएमई के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बना रही है।
- सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपये तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी।
- इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण प्रदान करना होगा।
- यह योजना स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड द्वारा समर्थित एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को पूल करके कार्यान्वित की जाएगी।
- एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह 50 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- एमएसएमई ने भारत की जीडीपी को बढ़ावा दिया है, उनका सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) योगदान 2017-18 में 29.7% से बढ़कर 2022-23 में 30.1% हो गया है।
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