NITI आयोग ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए हैं। राष्ट्रीय संस्थान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से की गई थी, जिसने पहले के योजना आयोग की जगह ली थी।
NITI आयोग
- स्थापना: NITI आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) 2015 में स्थापित एक सरकारी थिंक टैंक है।
- संरचना: NITI आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि उपाध्यक्ष और CEO कार्यकारी कार्यों का नेतृत्व करते हैं।
शासी परिषद
- भारत के प्रधानमंत्री
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर)
NITI Aayog के उपाध्यक्ष
- NITI Aayog के पूर्णकालिक सदस्य
NITI आयोग के उद्देश्य
- समावेशी विकास को बढ़ावा देना: समावेशी विकास के लिए रणनीतियों का निर्माण और उन्हें लागू करना, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग हो।
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: सहकारी शासन के लिए प्रमुख पक्षधारकों को जोड़ने के लिए रणनीतियाँ तैयार करना।
- कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना: समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जो आर्थिक प्रगति से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।
- योजना की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना: गाँव स्तर पर विश्वसनीय योजना सुनिश्चित करना और इसे उच्च सरकारी स्तरों पर धीरे-धीरे बढ़ाना।
- दीर्घकालिक नीतियाँ बनाना: रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति ढांचे का निर्माण, प्रगति की निगरानी करना, और आवश्यकतानुसार मध्य-मार्ग सुधार लागू करना।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना: ज्ञान, नवाचार, उद्यमिता समर्थन प्रणाली और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर देना।
- संसाधन केंद्र की स्थापना: प्रभावी शासन और सतत विकास पर एक शोध संग्रह केंद्र स्थापित करना।
NITI आयोग का महत्त्व
- सहकारी संघवाद: NITI Aayog केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाता है, जिससे राज्यों को स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद: NITI Aayog राज्यों को पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से सुधारने के लिए प्रेरित करता है, और स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- रणनीतिक नीति निर्माण: NITI Aayog दीर्घकालिक नीतियां बनाता है, जिसमें राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के विचार शामिल होते हैं।
- SDG निगरानी: यह भारत में SDGs के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, और सरकारी योजनाओं को वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है।
- नवाचार को बढ़ावा देना: NITI Aayog नवाचार-समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है और स्टार्टअप्स को सहारा देता है।
- क्षमता निर्माण: राज्य सरकारों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे वे नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकें।
- समावेशी विकास: यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए नीतियां बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समानता सुनिश्चित होती है।
- पारदर्शिता: NITI Aayog सरकारी कार्यों को पारदर्शी बनाता है और जनता का विश्वास बढ़ाता है।अंतर–संवर्गीय समन्वय: विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करते हुए नीतियों के कार्यान्वयन को सरल बनाता है।
NITI आयोग के दृष्टिकोण योजनाएं भारत के लिए
- 2030 एजेंडा और सतत विकास: गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और लिंग समानता को बढ़ावा देना।
15 वर्षीय दृष्टिकोण (2020-2035):
- आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना।
- डाटा और नवाचार:डिजिटलीकरण, नवाचार और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण से विकास और शासन में सुधार।