गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया
- गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। यह 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
- समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करती है।
- इसमें विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- हाल ही में, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया।
