भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (MCGS-MSME) शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्रेडिट संकट को दूर करना और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना है।

म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम

उद्देश्य

• यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान करती है।
• सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए गारंटी दी जाएगी।
• यह सहायता योग्य एमएसएमई (MSME) को उपकरण/मशीनरी खरीदने के लिए दी जाएगी।

एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) सेक्टर की भूमिका

• विनिर्माण क्षेत्र एमएसएमई परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• यह क्षेत्र 3 मिलियन (2.73 करोड़) श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है।

विशेषताएँ

• योग्यता: उधारकर्ता को वैध उद्यम पंजीकरण संख्या (Udyam Registration Number) के साथ MSME होना चाहिए।

ऋण राशि:

• अधिकतम ₹100 करोड़ तक के ऋण को गारंटी दी जाएगी।
• परियोजना की कुल लागत ₹100 करोड़ से अधिक भी हो सकती है।

उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत:

• परियोजना लागत का कम से कम 75% उपकरण/मशीनरी पर होना चाहिए।

ऋण चुकौती अवधि:

• ₹50 करोड़ तक के ऋण के लिए 8 वर्ष तक की पुनर्भुगतान अवधि होगी, जिसमें 2 वर्ष तक का मोरेटोरियम (मूलधन किस्तों पर स्थगन) मिलेगा।
• ₹50 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए अधिक पुनर्भुगतान अवधि और मोरेटोरियम की अनुमति दी जा सकती है।
• प्रारंभिक योगदान: गारंटी कवर आवेदन के समय ऋण राशि का 5% जमा करना अनिवार्य होगा।

वार्षिक गारंटी शुल्क

• ऋण स्वीकृति के पहले वर्ष में शून्य (Nil)।
• अगले 3 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष (मार्च 31 को शेष ऋण राशि के आधार पर)।
• उसके बाद 1% प्रति वर्ष (मार्च 31 को शेष ऋण राशि के आधार पर)।
• योजना की समय–सीमा: यह योजना 4 वर्षों के लिए लागू होगी या ₹7 लाख करोड़ की कुल गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो।

मुख्य प्रभाव

• विनिर्माण क्षेत्र का योगदान: वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र भारत के GDP में 17% का योगदान देता है।इसमें 3 मिलियन (2.73 करोड़) से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।
• ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड‘ पहल: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया है।
• सरकार का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाना है।
• MSME क्षेत्र को सहायता: Mutual Credit Guarantee Scheme (MCGS-MSME) के माध्यम से MSME सेक्टर को आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।यह प्लांट, मशीनरी और उपकरणों की खरीद को प्रोत्साहित करेगा।
• भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा: यह योजना मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करेगी और देश के विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करेगी।

MSME को क्रेडिट तक आसान पहुंच बनाने के लिए अन्य कदम

• क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE): सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को बिना गारंटी (कोलेटरल–फ्री) लोन देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना।
• RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) कार्यक्रम: MSME क्षेत्र के विकास के लिए ₹6,000 करोड़ का निवेश।5 वर्षों की अवधि में MSMEs के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान।
• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending – PSL) मानदंड: MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आते हैं।इससे MSMEs को सस्ते और आसान ऋण उपलब्ध हो पाते हैं।