राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
बजट में रोजगार सृजन, जलापूर्ति बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है।
राजस्थान की जीडीपी के 2025-26 में 19.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।
इस बजट के तहत, सरकार ने 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 बिजली कनेक्शन विशेष रूप से कृषि उपयोग के लिए देने की घोषणा की।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत, जिन लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, उन्हें 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों के लिए 1.25 लाख पदों की भर्ती पूरी की जाएगी।
राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी।
राज्य में एक लाख से अधिक घरों में गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगले दो वर्षों में 1,600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।
घरों में नए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने जयपुर मेट्रो के एक नए चरण की घोषणा की है और यातायात के प्रवाह को आसान बनाने के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) को हटा दिया जाएगा।
