पश्चिम बंगाल ने बजट 2025 में सड़कों के लिए ₹1,500 करोड़ के आवंटन और नई ‘नदी बंधन’ योजना की घोषणा की
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पश्चिम बंगाल ने बजट 2025 में सड़कों के लिए ₹1,500 करोड़ के आवंटन और नई ‘नदी बंधन’ योजना की घोषणा की।
12 फरवरी को, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा राज्य विधानसभा में पश्चिम बंगाल बजट 2025 पेश किया गया।
पश्चिम बंगाल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 18 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। बजट में राजस्व घाटा 35314 करोड़ रुपये है।
सरकार ने सड़क विकास के लिए पथश्री योजना के तहत ₹1,500 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने भत्ते को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझे राज्य सरकार के कर्मचारियों के गुस्से को कम करने के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए “नदी बंधन” नामक एक नई योजना की घोषणा की गई है। नदी तट कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 70,000 आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, सागर द्वीप को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जहां हर साल गंगासागर मेला आयोजित होता है।
लक्ष्मी भंडार योजना के लगभग 2.21 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए कन्याश्री प्रकल्प छात्रवृत्ति के लगभग 1 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
सबुज साथी योजना (स्कूल जाने वाले छात्रों को साइकिल वितरण) के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.26 करोड़ है और इसके लिए 4,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
