हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गुरुग्राम ज़िले में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने की छठी वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी डे-2023 कार्यक्रम में बताया कि करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा समेत देश के पाँच राज्यों में ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना’ शुरू की गई है।
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना होगा और वह बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद कॉर्प्स फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को 30 करोड़ के इनाम दिये जाएंगे।
‘मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना’ से उपभोक्ताओं में सामान की खरीदारी करते समय विक्रेता से बिल माँगने की प्रवृत्ति विकसित होगी। साथ ही, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के बीच एक मज़बूत भावना भी विकसित होगी।
यह योजना देश की कर प्रणाली को सरल बनाने तथा इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने में एक बेहतरीन व्यवस्था साबित हुई है।
इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ और सरल व्यवस्था से इंडस्ट्री जगत की सुविधाएँ भी बढ़ी हैं। आने वाले दिनों में अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता की मदद से इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा।
