Skip to content
- मध्य प्रदेश के मंत्रियों को अब अपना आयकर खुद भरना होगा।
- मध्य प्रदेश ने मंत्रियों के वेतन और सुविधाओं पर आयकर का भुगतान करने की सरकार की 52 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है।
- राज्य मंत्रिमंडल ने 1972 के नियम में बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करती थी।
- 1972 के नियम के अनुसार संसदीय सचिवों का कर व्यय भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।
- पिछले पांच सालों में राज्य सरकार ने मंत्रियों के आयकर पर 3 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।
- राज्य सरकार ने 2023-24 में विधानसभा अध्यक्ष समेत 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख रुपये का आयकर चुकाया है।
error: Content is protected !!
