उत्तराखंड में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1,680 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता उत्तराखंड में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाएगा, ताकि शहरों में रहने की क्षमता और स्थिरता को बढ़ावा मिले।
इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो बाढ़ और भूस्खलन जैसे जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति लचीला हो।
यह परियोजना प्रबंधन, जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी योजना में राज्य एजेंसियों की क्षमता निर्माण में भी मदद करेगी।
यह हल्द्वानी में परिवहन, शहरी गतिशीलता, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और समग्र सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाएगा।
यह परियोजना चार शहरों: चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में जलापूर्ति वितरण में सुधार करेगी।
