1 UPSC EXAM HINDI QUIZ 28.11.2024 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. तेलंगाना सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ उद्योगों पर एक संयुक्त सलाहकार समिति के गठन और वैश्विक क्षमता केंद्र, आईटी और उद्योगों पर नई नीतियों को लागू करने पर विचार कर रही है। 2. इस समिति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: तेलंगाना सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ उद्योगों पर एक संयुक्त सलाहकार समिति के गठन और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC), आईटी और उद्योगों पर नई नीतियों को लागू करने पर विचार कर रही है।इस समिति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करना है। जीसीसी नीति तेलंगाना सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) के लिए एक नई नीति जारी करेगी। इस नीति का उद्देश्य हैदराबाद को वैश्विक कंपनियों के लिए प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित करना। मुख्य उद्देश्य हैदराबाद को वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक केंद्र बनाना। जीवन विज्ञान (Life Sciences) और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, और बीमा (BFSI) जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना। 2 / 5 Q2. व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. TEPA को मार्च 2024 में भारत और चार EFTA देशों – आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के बीच हस्ताक्षरित किया गया। 2. EFTA 72.2% टैरिफ लाइनों पर शुल्क छूट प्रदान करता है। 3. EFTA भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव, श्री सुनील बर्थवाल, ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नॉर्वे का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) को मजबूत करना, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए EFTA देशों के बड़े बाजार को खोलना और $100 अरब के निवेश को जल्द लागू करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना था। व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते हस्ताक्षर: TEPA को मार्च 2024 में भारत और चार EFTA देशों – आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के बीच हस्ताक्षरित किया गया। EFTA की पेशकश 92.2% टैरिफ लाइनों पर शुल्क छूट प्रदान करता है। भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है। 100% गैर-कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार तक पहुंच और प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों (PAP) पर टैरिफ रियायतें शामिल हैं। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 (BAHS) को जारी किया। 2. इसके तहत देश भर के 25% गाँवों को कवर किया जाता है जिसमें पशुधन संख्या के साथ दूध, मांस, ऊन एवं अंडे सहित प्रमुख उत्पादों के उत्पादन के आँकड़ों को शामिल किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 (BAHS) को जारी किया। यह रिपोर्ट एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (ISS) के मार्च 2023 से फरवरी 2024 के परिणामों पर आधारित है एवं इसमें दूध, अंडे, मांस तथा ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के रुझान को दर्शाया गया है।ISS पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक एवं बड़े पैमाने का सर्वेक्षण है। इसके तहत देश भर के 15% गाँवों को कवर किया जाता है जिसमें पशुधन संख्या के साथ दूध, मांस, ऊन एवं अंडे सहित प्रमुख उत्पादों के उत्पादन के आँकड़ों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीज कुरियन (जिन्होंने श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया) की जयंती पर मनाया जाता है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को प्राभावी बनाए रखा। 2. अनुच्छेद 368 के तहत संसद प्रस्तावना सहित संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। 3. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-28) के तहत अपनी पसंद के धर्म का प्रचार, अभ्यास एवं प्रसार करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता मिलती है। क्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को प्राभावी बनाए रखा। अनुच्छेद 368 के तहत संसद प्रस्तावना सहित संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-28) के तहत अपनी पसंद के धर्म का प्रचार, अभ्यास एवं प्रसार करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता मिलती है। पंथनिरपेक्षता को भारत की अद्वितीय विशेषता के रूप में बरकरार रखा गया (जिसमें राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता हो), जिसमें एसआर बोम्मई केस, 1994 का संदर्भ दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत धार्मिक आधार पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही विधि के समान संरक्षण तथा लोक नियोजन में समान अवसर की गारंटी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 44 सरकार को समान नागरिक संहिता के लिये प्रयास करने की अनुमति देता है और यह प्रस्तावना के पंथनिरपेक्ष शब्द द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। भारत में प्रचलित समाजवाद का उद्देश्य नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इससे निजी उद्यमशीलता एवं व्यवसाय करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जिसे अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मूल अधिकार माना गया है। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. गृह मंत्रालय (MHA) ने विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1957 (UAPA) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिये बढ़ा दिया है। 2. ULFA असम में सक्रिय एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है जिसका उद्देश्य असम को भारत से अलग करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: गृह मंत्रालय (MHA) ने विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिये बढ़ा दिया है। ULFA असम में सक्रिय एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है जिसका उद्देश्य असम को भारत से अलग करना है। ULFA का गठन वर्ष 1979 में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से "असम की संप्रभुता की बहाली" के लिये किया गया था। ULFA पर पहली बार वर्ष 1990 में प्रतिबंध लगाया गया था और प्रतिबंध को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है, प्रतिबंध की समय सीमा को अंतिम बार वर्ष 2019 में बढ़ाया गया था। UAPA, 967 की धारा 35 के अनुसार, यदि कोई संगठन या व्यक्ति आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देता है, तो सरकार उन्हें अवैध या आतंकवादी घोषित कर सकती है। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन ALL EXAM QUIZ 28.11.2024
