मो जंगल जामी योजना

ओडिशा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना (Mo Jungle Jami Yojana) नाम से एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस पहल के साथ, ओडिशा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। मो जंगल जामी योजना योजना 2006 के वन अधिकार मान्यता अधिनियम (FRA) के संयोजन में संचालित होती है, जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को स्वीकार करने पर केंद्रित है।

वन समुदायों को सशक्त बनाना

• मो जंगल जामी योजना अंतरालों को पाटने और उन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है जो पिछले 15 वर्षों के दौरान केंद्रीय योजना (FRA) के तहत पहले लक्षित नहीं थे। इस योजना से ओडिशा के वन समुदायों को महत्वपूर्ण लाभ और मान्यता मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख आँकड़े

• ओडिशा में FRA मान्यता की क्षमता वाले 32,562 गांवों की प्रभावशाली संख्या है। राज्य 62 जनजातियों की एक विविध श्रृंखला का घर है, जिनमें से 13 जनजातियों को आधिकारिक तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
• 9,590,756 की अनुमानित जनजातीय आबादी के साथ, जो राज्य की कुल आबादी का 22.85% है, इन समुदायों को सशक्त बनाने के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है।

उद्देश्य और लाभ

• मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• योग्य दावेदारों, विशेष रूप से एकल महिलाओं और PVTGs को भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा, जिससे वे भूमि का स्वामित्व हासिल कर सकेंगे और अपनी पात्रता के अनुसार वन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
• इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों को सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यधारा के विकास कार्यक्रमों में एकीकृत करना भी है।

आवंटन एवं कार्यान्वयन

• ओडिशा सरकार ने 2023-24 के वित्त बजट के दौरान मो जंगल जामी योजना के कार्यान्वयन के लिए 26 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी, जो वन समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी।
• सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए, योजना के आवधिक मूल्यांकन, निगरानी और समीक्षा के लिए जिलों में वन अधिकार कक्ष स्थापित किए जाएंगे।