केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन’ (PLI) योजना के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होना और वर्ष 2070 तक नेट-शून्य हासिल करना है।
मुख्य बिंदु
- वित्त मंत्री के अनुसार बीएएसएफ एडनॉक रोसनेफ्ट और अराम को जैसे बड़े वैश्विक निवेशक भारत में निवेश के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों की तलाश कर रहे हैं।
- सुश्री सीतारमण ने कहा कि जब तक स्थिरता के मामले में हमारे मानक, वैश्विक मानक या भारत द्वारा NDC के रूप में दी गई प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं होते हैं तब तक इन वैश्विक बड़े निवेशकों के साथ भागीदारी करते समय भारत को लाभ नहीं होने वाला है।
- रसायन उद्योग के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली विपरीत शुल्क संरचनाओं पर सुश्री सीतारमण ने कहा कि “सरकार उन्हें ठीक करने के लिए तैयार है इससे मूल्य शृंखला में अन्य उत्पादों के लिए कर सुधार प्रभावित हो सकता है।
उद्देश्य
- भारत में बनाए जा सकने वाले रसायनों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर।
- सुश्री सीतारमण ने फिक्की द्वारा आयोजित ‘वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि “हम भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के पक्ष में हैं इसलिए निश्चित रूप से हम रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों के लिए भी पीएलआई(PLI) पर विचार करेंगे।
- वित्त मंत्री ने कहा कि नेट जीरो तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक उद्योग और क्षेत्र इसमें योगदान नहीं देता। हम हरित विकास पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कार्बन की तीव्रता को कम किया जाना है इसलिए प्रत्येक क्षेत्र को इसमें योगदान देना होगा।
- यह विचार ऐसे समय में आया है जब भारत अपने क्रूड ऑयल का 46 प्रतिशत हिस्सा रूस से आयात करता है। अब जब भारत को दी जाने वाली छूट कम हो रही है तो आपूर्ति के एक स्रोत पर बहुत अधिक निर्भर रहने से लंबे समय में समस्याएं पैदा हो सकती हैं खासकर अगर प्रतिबंध और कड़े हो जाएं।
- पीएलआई (PLI)योजना इलेक्ट्रिक वाहनों ग्रिड स्थिरता बनाए रखने सोलर रूफटॉप उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पर भी लागू है।
- इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत सरकार के प्रयास में सहयोगी साबित होगा।
- पीएलआई(PLI) योजना द्वारा भारतीय निर्माताओं और उद्योगों को बढ़ावा देकर वर्ष 2070 तक नेट शून्य हासिल करना है।