0 UPSC HINDI QUIZ 23.09.2023 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में 2018-2020 तक भारत की आर्थिक मंदी और उसके बाद श्रम बाजार पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। 1970 के दशक से चली आ रही स्थिरता के बाद वर्ष 2004 से नियमित या मासिक आधार पर वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में 2018-2020 तक भारत की आर्थिक मंदी और उसके बाद श्रम बाजार पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है, जैसे- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण, रोज़गार-बेरोज़गारी सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा इंडिया वर्किंग सर्वे। 1980 के दशक से चली आ रही स्थिरता के बाद वर्ष 2004 से नियमित या मासिक आधार पर वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। पुरुषों के मामले में यह 18% से बढ़कर 25% और महिलाओं के संदर्भ में 10% से बढ़कर 25% हो गई है। वर्ष 2004 और 2017 के बीच सालाना लगभग 3 मिलियन नियमित वेतन वाले रोज़गार सृजित हुए। यह संख्या वर्ष 2017 और 2019 के बीच बढ़कर 5 मिलियन प्रतिवर्ष हो गई। वर्ष 2019 के बाद से विकास में मंदी और महामारी के कारण नियमित वेतन वाली नौकरियों के सृजन की गति में कमी आई है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 5 वर्षों के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिये प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (WFME) से मान्यता प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह मान्यता चिकित्सा शिक्षा और मान्यता के उच्चतम मानकों के प्रति राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। WFME का मान्यता कार्यक्रम किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने तथा बनाए रखना सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 10 वर्षों के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिये प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (WFME) से मान्यता प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह मान्यता चिकित्सा शिक्षा और मान्यता के उच्चतम मानकों के प्रति राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। WFME का मान्यता कार्यक्रम किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने तथा बनाए रखना सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (WFME) इसकी स्थापना वर्ष 1972 में विश्व मेडिकल एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मेडिकल कालेजों और अकादमिक शिक्षकों के क्षेत्रीय संगठनों तथा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा की गई थी। WFME एक वैश्विक संगठन है जो विश्व भर में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये समर्पित है। WFME ने बुनियादी, स्नातकोत्तर और सतत् चिकित्सा शिक्षा के लिये वैश्विक मानकों के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा के विस्तार व दूरस्थ शिक्षा हेतु दिशा-निर्देश तैयार और प्रकाशित किये हैं। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की श्रेणी के तहत 46 पुरस्कारों को शुरू करने का निर्णय लिया है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी और वर्ष 2024 में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रदान किये जाएंगे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की श्रेणी के तहत 56 पुरस्कारों (3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री, 25 युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर, 3 विज्ञान टीम पुरस्कार) को शुरू करने का निर्णय लिया है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी और वर्ष 2024 में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रदान किये जाएंगे। प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के समान, इन पुरस्कारों में कोई नकद घटक शामिल नहीं होगा।राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 विज्ञान-संबंधित क्षेत्रों में दिया जाएगा। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ था. इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. यह संविधान के 85वें संशोधन से जुड़ा हुआ विधेयक है. उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ था. इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. क्या है महिला आरक्षण विधेयक महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों को आरक्षित करने का प्राविधान है. यह संविधान के 85वें संशोधन से जुड़ा हुआ विधेयक है. इस 33 फीसदी आरक्षण में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने का भी प्रावधान है. लैंगिक समानता और समावेशी विकास के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण विधेयक होने के बावजूद यह लंबे समय से अधर में लटका है. 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध को पांच साल बढ़ाकर 2035 तक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और 2050 तक अपना नेट जीरो लक्ष्य हासिल कर लेगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध को पांच साल बढ़ाकर 2035 तक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और 2050 तक अपना नेट जीरो लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह जीवन-यापन संकट के कारण अधिक "व्यावहारिक, आनुपातिक और यथार्थवादी मार्ग" की ओर एक बदलाव है। 'नेट ज़ीरो उत्सर्जन' से तात्पर्य है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHGs) उत्पादन और वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना। ऋषि सुनक ने कहा कि पहले से ही संघर्षरत परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए संशोधित दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने 2035 तक तेल और एलपीजी बॉयलर स्थापित करने और ऑफ-गैस-ग्रिड घरों के लिए नए कोयला हीटिंग पर प्रतिबंध में देरी की भी घोषणा की। इससे पहले, उन्हें 2026 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन ALL EXAM QUIZ 23.09.2023 ALL EXAM QUIZ 25.09.2023