महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी।
यह महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति है। यह नीति 2027-28 तक लागू रहेगी।
इससे महाराष्ट्र में करीब 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा।
इससे राज्य के लगभग 5000 उद्योगों को लाभ होगा और महाराष्ट्र के निर्यात को 14% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
नीति में निर्यातोन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देकर जिला स्तर पर निर्यात केन्द्रों की स्थापना शामिल है।
कैबिनेट बैठक में धनगर समाज के उत्थान की योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने विदर्भ में 5 स्थानों पर आधुनिक संतरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।
अधिक दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक के दौरान बारामती तालुका के मौजे गोजुबावी में एक पुलिस कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया।
