UPSC QUIZ 12.12.2023

Explanation:

• लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है।
• यह विधेयक उन लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है जिनका अस्तित्व अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में है।
• साथ ही यह विधेयक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिये एक सीट आरक्षित करता है।
• अनुच्छेद 370 के निरसन से पूर्व, जम्मू-कश्मीर में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर अलग-अलग नियम थे।
• अनुच्छेद 370 के निरसन और इस क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बदले जाने के बाद मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।
• इस आयोग का कार्य न केवल जम्मू-कश्मीर की सीटों, बल्कि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैंड की सीटों का परिसीमन करना था तथा इस कार्य के पूर्ण होने के लिये एक वर्ष की समयसीमा तय की गई थी।
• हाल ही में इस आयोग द्वारा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई।

Explanation:

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी हालिया रिपोर्ट "कीपिंग इट चिल: हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स व्हाइल कटिंग एमिशन्स " में वैश्विक कूलिंग सेक्टर से उत्सर्जन को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना प्रस्तावित की है।
• यह पहल अनुमानित 2050 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर पर्याप्त प्रभाव डालने की क्षमता रखती है, जिससे उन्हें 60% तक कम किया जा सकता है।
• यह रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग प्लेज के समर्थन में जारी की गई है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ तथा कूल कोएलिशन के मेज़बान के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त पहल है।
• कूल कोएलिशन साझेदारों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो सभी के लिये कुशल, जलवायु-अनुकूल शीतलन सुनिश्चित करने के लिये कार्य कर रहा है।UNEP ने सतत् विकास लक्ष्यों के लिये 2030 एजेंडा तथा पेरिस समझौते के बीच तालमेल से पहले वैश्विक सम्मेलन में कूल कोएलिशन का शुभारंभ किया।भारत कूल कोएलिशन का सदस्य है।

Explanation:

• संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया।
• इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गाज़ा में इज़रायल की कार्रवाईयों के संभावित खतरे के बारे में सचेत करना था।
• इस बड़ी मानवीय आपदा को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य महासचिव ने यह कदम उठाया है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99

• अनुच्छेद 99 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत एक प्रावधान है जो संयुक्त राष्ट्र के संविधान के रूप में कार्य करता है।
• यह महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये संभावित खतरों के मामले में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 99 को विवेकाधीन (Discretionary) माना जाता है, जो महासचिव को महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने की अनुमति देता है तथा इसे लागू करने के लिये सुरक्षा परिषद की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

Explanation:

• नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (ABP) की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है।रैंकिंग की घोषणा नीति आयोग में एक वर्चुअल कार्यक्रम में की गई।
• इस रैंकिंग में तेलंगाना के कुमारम भीम आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक ने शीर्ष रैंक हासिल किया है।
• उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के “कौशांबी ब्लॉक” ने ABP रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है।
• इस कार्यक्रम को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के शीर्ष रैंकर्स को प्रदर्शित करते हुए “वॉल ऑफ फेम” लॉन्च किया गया।

डेल्टा रैंकिंग के मानदंड

• ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना ब्लॉकों के प्रदर्शन और जून, 2023 के महीने में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) में प्राप्त प्रगति के आधार पर की गई है।
• यह एक अनोखी पहल में, एबीपी और एडीपी के शीर्ष रैंकरों को नीति आयोग में बने वॉल फॉल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
• इस प्रदर्शन में नीति आयोग आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों द्वारा अपने संकेतकों को बेहतर बनाने तथा प्रगति हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों और परियोजनाओं को प्रदर्शित करेगा।

Explanation:

• सीसीपीए द्वारा 'डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023' जारी किए गए।
• 30 नवंबर को, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये दिशानिर्देश जारी किए।
• 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध करते हुए डार्क पैटर्न को रोकने और विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
• डार्क पैटर्न में डिज़ाइन और पसंद आर्किटेक्चर/बनावट का उपयोग कर उपभोक्ताओं को धोखा देने, मजबूर करने या ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रभावित करना, जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं हैं, शामिल है।
• डार्क पैटर्न में ड्रिप मूल्य निर्धारण, प्रच्छन्न विज्ञापन, प्रलोभन युक्ति (बेट एंड स्विच), झूठी तात्कालिकता आदि जैसे हेरफेर प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
• जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत परिभाषित किया गया है, ऐसी प्रथाएं "अनुचित व्यापार प्रथाओं" की श्रेणी में आती हैं।
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है।
• 9 जून, 2022 को सीसीपीए द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया गया था।
• 23 नवंबर 2022 को, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाएं - उनके संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं' पर रूपरेखा अधिसूचित की गई थी।