ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) प्रोग्राम को मार्च 2028 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही, संशोधित नियम स्वीकृत आवेदकों को अतिरिक्त स्पष्टता और रियायतें प्रदान की गई हैं।
संशोधित प्रोत्साहन समयरेखा
प्रारंभ में 2023-24 से शुरू होकर पांच वर्षों के लिए परिकल्पना की गई, अब यह प्रोत्साहन निम्नलिखित काल के लिए उपलब्ध होंगे:
2023-24: निवेश वर्ष
- 2024-25 से 2027-28: बिक्री सीमा के विरुद्ध लगातार पांच वर्षों तक संवितरण
- यह विस्तार कंपनियों को घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 25,938 करोड़ रुपये के पीएलआई फंड का लाभ उठाने के लिए अधिक समय की अनुमति देता है।
पात्रता मानदंडों में ढील
- यदि प्रतिभागी किसी भी वित्तीय वर्ष में भुगतान के लिए साल-दर-साल विकास मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो लक्ष्य हासिल होने पर वे अगले वर्ष के प्रोत्साहन के लिए पात्र बने रहेंगे।
- यह उन गंभीर निवेशकों की सुरक्षा करता है जिन्होंने अग्रिम क्षमता स्थापना को प्राथमिकता दी है।
- इसके अलावा, कुल मिलाकर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए छह में से पांच वर्षों के लक्ष्यों को पूरा करना पर्याप्त है।
विश्लेषण
- यह कदम आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी ऑटो जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए सरकार के अनुकूली समर्थन का संकेत देता है।
- PLI अवधि बढ़ाने और उचित सुरक्षा उपायों को पेश करने से सार्वजनिक धन की कठोर निगरानी सुनिश्चित करते हुए उद्योग का विश्वास बढ़ता है।
- व्यावहारिक रियायतों के साथ नीतिगत स्थिरता प्रदान करके, भारत का लक्ष्य वैश्विक ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।