जापान द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों की 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
20 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने कहा कि जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नौ परियोजनाओं के लिए 232.209 बिलियन येन (लगभग 12,800 करोड़ रुपये) का ऋण देने का वादा किया है।
आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
परियोजनाओं में नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी, तेलंगाना में स्टार्ट-अप और इनोवेशन को बढ़ावा देने की परियोजना और चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण की परियोजना शामिल है।
इसमें हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने की परियोजना और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने की परियोजना भी शामिल है।
सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है।
चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य राज्य के दक्षिणी भाग में यातायात की भीड़ को कम करना और कनेक्शन को मजबूत करना है।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में योगदान देने वाले एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विकसित करके, नागालैंड में परियोजना तृतीयक स्तर की चिकित्सा सेवा वितरण विकसित करने में मदद करेगी।
तेलंगाना में, एक अनूठी परियोजना उद्यमशीलता कौशल की खोज करने और महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एमएसएमई के व्यापार विस्तार का समर्थन करने में मदद करेगी।
1958 से, भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और उपयोगी इतिहास रहा है।
