बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार ने 10.64% की विकास दर दर्ज की और राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आये।
बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट व्यय ₹2,61,885.40 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,78,725.72 करोड़ कर दिया गया है।
2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.98% रहने की संभावना है।
बिहार उन राज्यों में से एक है जिसने एफआरबीएम एक्ट को गंभीरता से लागू किया है।
बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, राज्य की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर ₹59,637 प्रति वर्ष होने का अनुमान है। 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय ₹44,451 थी।
राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 9.0 प्रतिशत बढ़कर 35,119 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
2022-23 में वास्तविक जीएसडीपी 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
राज्य में बैंकों का सीडी (क्रेडिट-डिपॉजिट) अनुपात 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 55.6% हो गया है, जो पिछले वर्ष 53% था।
राज्य की अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% होने का अनुमान है। 2022-23 में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी 20%-20% होगी।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा जोड़ा गया मूल्य क्रमशः 6.7%, 6.8% और 13% बढ़ने का अनुमान है।
