टेस्ला की बाजार में प्रवेश योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई ईवी नीति को मंजूरी दी गई।
नई ईवी नीति में सरकार का फोकस घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर होगा।
यह नीति प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भी डिज़ाइन की गई है।
पॉलिसी के तहत एक कंपनी को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
कंपनी को अपना प्लांट 3 साल में शुरू करना होगा।
5 साल के भीतर कंपनी को 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) तक भी पहुंचना होगा।
विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) बढ़ाने के लिए, सरकार का लक्ष्य तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% का स्थानीयकरण स्तर हासिल करना है।
कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य वाले वाहनों पर 15% सीमा शुल्क (सीकेडी इकाइयों पर लागू) लागू होगा।
इसके लिए निर्माता को 3 साल की अवधि के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
टेस्ला आएगी तो पहले प्लांट लगाना होगा, फिर उत्पादन शुरू होगा।
50% डीवीए पहुंचने पर कंपनियों की बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।
