UPSC QUIZ 29.03.2024

Explanation:

• नमूनों में संभावित खतरनाक रंग एजेंटों की उपस्थिति की पुष्टि होने के बाद हिमाचल प्रदेश ने कॉटन कैंडी या कैंडी फ्लॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
• यह प्रतिबंध कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों की तर्ज पर है, जिन्होंने हानिकारक रंग एजेंटों पर समान प्रतिबंध लागू किए हैं।
• यह प्रतिबंध कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों की तर्ज़ पर है, जिन्होंने हानिकारक रंजक एजेंटों पर समान प्रतिबंध लागू किये हैं।
• इन कृत्रिम रंगों से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से कैंसर सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य ज़ोखिम उत्पन्न हो सकता है।

कॉटन कैंडी

• कॉटन कैंडी, जिसे कुछ क्षेत्रों में कैंडी फ्लॉस या फेयरी फ्लॉस के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की स्पन शुगर कन्फेक्शनरी है जो आमतौर पर कार्निवल, मेलों और मनोरंजन पार्कों में बेची जाती है।
• इसे चीनी को गर्म करके और द्रवीभूत करके बनाया जाता है तथा फिर इसे छोटे छिद्रों के माध्यम से घुमाया जाता है, जहाँ यह लंबे तंतुओं के रूप में ठंडा होकर, फिर से जमता चला जाता है।
• इन तंतुओं को एक शंकु या छड़ी पर एकत्रित किया जाता है, जिससे एक फूली हुई, कपास/रूई के फाहे जैसी संरचना बनती है।

Explanation:

भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं और कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर 2022 में 65.7% हो गई है, जैसा कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 द्वारा जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नई दिल्ली के मानव विकास संस्थान (IHD) के रोजगार अध्ययन केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संयुक्त तत्वावधान में तैयार गई है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार है।
• यह बेरोजगारी युवाओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं और महिलाओं के बीच केंद्रित रही है।
• वर्ष 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9 प्रतिशत थी।
• सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 54.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 65.7 प्रतिशत हो गई।

Explanation:

• अरुणाचल प्रदेश में, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत पहली तेल मिल का उद्घाटन किया। यह 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट है।
• यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में रोइंग में स्थित है।
• यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम फैक्ट्री और NMEO-OP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है।

राष्ट्रीय मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP)

• भारत सरकार ने अगस्त 2021 में खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP) लॉन्च किया था। यह मिशन ऑयल पाम की खेती को बढ़ाने और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
• NMEO-OP ने ऑयल पाम के प्रसार के लिए 11,040 रुपये के कुल राष्ट्रीय बजट में से विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र क्षेत्र के लिए 5,870 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जहां 90% योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

Explanation:

• भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम 'जयंतमूर्ति' रखा गया है।
• उन्हें अंतरिक्ष अभियानों, पराबैंगनी खगोल विज्ञान और अंतरतारकीय माध्यम में उनके काम के लिए जाना जाता है।
• पहले 2005 EX296 के रूप में सूचीबद्ध, क्षुद्रग्रह को अब (215884) जयंतीमूर्ति के रूप में नामित किया गया है।
• यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आईएयू) के कार्य समूह द्वारा की गई थी, जो सौर मंडल में छोटी वस्तुओं को नाम देने का प्रभारी है।
• 2005 में, क्षुद्रग्रह (215884) जयंतीमूर्ति की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना में किट पीक नेशनल ऑब्ज़र्वेटरी में एमडब्ल्यू बुई द्वारा की गई थी।
• यह हर 3.3 साल में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरी करता है।
• 2021 में, प्रोफेसर मूर्ति भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) से सेवानिवृत्त हुए। तब से, उन्होंने मानद प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है।
• वह जुलाई 2018 से अक्टूबर 2019 तक आईआईए के कार्यवाहक निदेशक भी थे।

Explanation:

• ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई।
• यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संदर्भ में एक "अपरिवर्तनीय" और "स्थायी विकास आवश्यकता" है।
• ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) संरक्षण से जुड़े मामले को संभालने वाली एक पीठ ने यह फैसला सुनाया जिसमें मनोज मिश्रा, जेबी पारदीवाला और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे।
• अदालत ने समिति से जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है और मामले को अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है।
• न्यायालय ने जीआईबी की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के महत्व को रेखांकित किया।
• समिति में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के निदेशक, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सदस्य हरि शंकर सिंह, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक निरंजन कुमार वासु शामिल हैं।
• इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य वन्यजीव वार्डन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी मजूमदार और कॉर्बेट फाउंडेशन के उप निदेशक देवेश गढ़वी भी शामिल हैं।
• राजस्थान और गुजरात के उन क्षेत्रों में जिन्हें भारतीय वन्यजीव संस्थान ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया है, समिति ओवरहेड और भूमिगत बिजली लाइनों के दायरे, व्यवहार्यता और सीमा का निर्धारण करेगी।