सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने अपना सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) दोगुना कर ₹4 लाख करोड़ कर लिया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने अपना सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) दोगुना कर दिया।
वर्तमान में, जीईएम के 1.5 लाख से अधिक सरकारी खरीदार और 21 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं।
इसने 89,421 पंचायतों और 760 से अधिक सहकारी समितियों को अपने खरीद पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत किया है।
₹4-लाख करोड़ मूल्य के कुल जीएमवी का लगभग 50 प्रतिशत सेवाओं की खरीद के लिए हुआ है।
सभी केंद्र सरकार और विभाग, जिनमें उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकाय, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और स्थानीय निकाय, इस पोर्टल से उत्पाद खरीदते हैं।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस अंडे और कार्यालय स्टेशनरी से लेकर वाहन और रक्षा उपकरण तक विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाना है।
