- सुप्रीम कोर्ट ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि उधार लेने के लिए केरल को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
- SC ने 2023 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दो पत्रों के संचालन और 2018 में FRBM अधिनियम 2003 में किए गए कुछ बदलावों पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जो राज्यों पर उधार प्रतिबंध लगाता है।
- केरल ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था जो सुप्रीम कोर्ट को भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार देता है।
- केरल ने केंद्र सरकार पर राज्य पर मनमाने ढंग से शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) लगाने का आरोप लगाया, जिससे वित्तीय संकट पैदा हुआ।
शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी)
- यह खुले बाजार उधार सहित विभिन्न स्रोतों से राज्य के उधार लेने पर एक सीमा लगाता है।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्यों के लिए एनबीसी वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3% या पूर्ण रूप से ₹8,59,988 करोड़ तय किया गया है।
- केंद्र सरकार ने ऐसी सीमा तक पहुंचने के लिए राज्यों के सार्वजनिक खाते से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में कटौती करने का निर्णय लिया।
- इसके अतिरिक्त, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार, जहां मूलधन और/या ब्याज का भुगतान बजट से या करों, उपकर या किसी अन्य राज्य राजस्व के असाइनमेंट के माध्यम से किया जाता है, को भी एनबीसी से काट लिया जाता है।
- एनबीसी को अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र ने अपनी की शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया है।
संविधान राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के बारे में क्या कहता है
- अनुच्छेद 293 राज्यों को राज्य की समेकित निधि से गारंटी पर केवल भारत के क्षेत्र के भीतर से और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों द्वारा उल्लिखित सीमा के भीतर उधार लेने की अनुमति देता है।
- “राज्य का सार्वजनिक ऋण” विषय सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 43 में उल्लिखित है, जिसका अर्थ है कि संसद ऐसे मामलों पर कानून नहीं बना सकती या प्रशासन नहीं कर सकती।
- यदि किसी राज्य को केंद्र से उधार लेने की आवश्यकता है, तो ऐसे लेनदेन को एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत विनियमित किया जाएगा।
- अनुच्छेद 293(3) के तहत, राज्य को कोई भी ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति लेनी होगी, यदि केंद्र द्वारा दिए गए पिछले ऋण का कोई हिस्सा बकाया है।
- अनुच्छेद 266(2) कहता है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन जो समेकित निधि से संबंधित नहीं है, उसे ‘सार्वजनिक खातों’ के अंतर्गत लाया जा सकता है। ऐसे सार्वजनिक खातों से संबंधित सभी गतिविधियां पूरी तरह से राज्य विधायिका के दायरे में आती हैं।