- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण को मंजूरी दे दी।
- यह एक प्रमुख ग्रामीण सड़क कार्यक्रम है जिसका अनुमानित परिव्यय अगले पांच वर्षों में लगभग 70,125 करोड़ रुपये है।
- इस चरण के दौरान कुल लगभग 62,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- 25,000 संपर्कविहीन बस्तियों को नई कनेक्टिविटी मिलेगी और नई सड़कों पर पुलों का निर्माण और उन्नयन भी किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में केंद्र का हिस्सा लगभग 49,087.5 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.5 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- इस योजना का उद्देश्य 40 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करना है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, नई ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 25,000 असंबद्ध बस्तियों को शामिल किया जाएगा।
- इनमें मैदानी इलाकों में 500 से अधिक, पहाड़ी, उत्तर-पूर्वी और आदिवासी इलाकों में 250 से अधिक और वामपंथी प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियां शामिल हैं।
- वर्ष 2000 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई योजना के विभिन्न चरणों के तहत लगभग 800,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है और 180,000 बस्तियों को जोड़ा गया है।
