गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया

गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। यह 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।
समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करती है।
इसमें विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं।
हाल ही में, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया।