- टेस्ला की बाजार में प्रवेश योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई ईवी नीति को मंजूरी दी गई।
- नई ईवी नीति में सरकार का फोकस घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर होगा।
- यह नीति प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भी डिज़ाइन की गई है।
- पॉलिसी के तहत एक कंपनी को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- कंपनी को अपना प्लांट 3 साल में शुरू करना होगा।
- 5 साल के भीतर कंपनी को 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) तक भी पहुंचना होगा।
- विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) बढ़ाने के लिए, सरकार का लक्ष्य तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% का स्थानीयकरण स्तर हासिल करना है।
- कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य वाले वाहनों पर 15% सीमा शुल्क (सीकेडी इकाइयों पर लागू) लागू होगा।
- इसके लिए निर्माता को 3 साल की अवधि के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- टेस्ला आएगी तो पहले प्लांट लगाना होगा, फिर उत्पादन शुरू होगा।
- 50% डीवीए पहुंचने पर कंपनियों की बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।
