रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो जो रूस में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस कानून में लिंग परिवर्तन पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है।
किसी व्यक्ति के लिंग को बदलने और आधिकारिक दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकॉर्ड पर लिंग बदलने के उद्देश्य से किए जाने वाले चिकित्सीय हस्तक्षेप सख्त वर्जित हैं।
नया कानून केवल जन्मजात विसंगतियों के इलाज के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की अनुमति देता है।
यह कानून विवाह और परिवार नियोजन पर भी प्रभाव डालता है, ऐसे विवाहों को रद्द कर देता है जहां एक साथी ने लिंग परिवर्तन कराया है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पालक या दत्तक माता-पिता बनने से रोकता है।
यह प्रतिबंध सरकार के उस उद्देश्य में निहित है जिसे वे राष्ट्र के “पारंपरिक मूल्यों” के रूप में मानते हैं।
कानून निर्माताओं का तर्क है कि यह कानून “पश्चिमी परिवार विरोधी विचारधारा” से निपटने के लिए आवश्यक है।
रूस में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों पर कार्रवाई एक दशक से जारी है, पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिबंधात्मक उपाय पेश किए गए हैं।
पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर सरकार के रुख को रूसी रूढ़िवादी चर्च का समर्थन मिला।
एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों को दबाने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए, जिनमें नाबालिगों के बीच “गैर पारंपरिक यौन संबंधों” पर प्रतिबंध और समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध शामिल है।
पिछले साल, वयस्कों के बीच “गैर-पारंपरिक यौन संबंधों के प्रचार” को दबाने के लिए एक कानून पेश किया गया था, जिससे देश में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों पर प्रतिबंध और कड़े हो गए।
