महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिये गये जिसमें राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों (वाडे व पाडे) को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ सड़क योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।
इस परियोजना पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इससे 6838 किमी लंबे रस्ते का निर्माण किया जाएगा। इन रास्तों के लिए आदिवासी विकास विभाग की स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी।
सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) रास्तों का निर्माण करेगा।
इस योजना के तहत सभी आदिवासी बस्तियों को बारहमाही मुख्य रस्ते से जोड़ने, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के सभी आठमाही रस्तों को बारहमाही किया जाएगा। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आश्रमशालाओं को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा।
