झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने 28 पंचायतों में समग्र सुधार लाने और उन्हें मॉडल पंचायतों में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।स्थानीय प्रशासन क्षमता निर्माण के लिए झारखण्ड सरकार ने केरल में कार्यरत एक स्वायत्त निकाय केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA) के साथ समझौता किया है।झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने 28 पंचायतों के समग्र सुधार लाने और उन्हें मॉडल पंचायतों में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।झारखण्ड में क्षमता निर्माण अभ्यास KILA से आईएसओ प्रमाणन या पंचायतों के लिए मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
पंचायतों के विकास की परिकल्पना तीन चरणों में पूरी होगी
- पहले चरण में- स्वास्थ्य, पानी की पहुंच, आंगनवाड़ी केंद्रों, शिक्षा और पंचायतों में बुनियादी सेवाओं का अंतर विश्लेषण करना है।
- दूसरे चरण में- पहले चरण के एक माह बाद संस्था एक रिपोर्ट सौंपेंगी। तब अलग-अलग जिलों, स्थानीय विधायकों, मुखियाओं से विचार मांगेंगे कि उन कमियों को कैसे भरा जाए।
- तीसरा चरण- आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए KILA की सेवा ली जाएगी।
KILA के कार्य
- KILA कार्यशालाओं के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करेगी।
- राज्य में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी।
- स्थानीय शासन को दिखाने के लिए केरल में एक्सपोजर विजिट आयोजित किए जाएँगे।
- विकेंद्रीकरण और विकास से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगी।
- पंचायतों के राजस्व स्त्रोत को विकसित करेगी।
- उक्त कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इन पंचायतों की सेवाओं का आईएसओ प्रमाणीकरण होगा।