अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ‘लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना’ (श्रेष्ठ) की शुरुआत की है.
इस योजना का कार्यान्वयन दो अलग-अलग तरीकों से किया जायेगा.
लगभग 3,000 अनुसूचित जाति के छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख की सीमा के भीतर आती है, को हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा.
