झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य समर्थित अबुआ आवास योजना (एएवाई) को मंजूरी दी गई।
एएवाई के तहत, राज्य सरकार पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाएगी और गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त प्रदान करेगी।
ऐसा तब हुआ जब केंद्र सरकार ने राज्य में 8 लाख से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी नहीं दी।
सरकार का इस योजना के तहत बेघरों के लिए आठ लाख पक्के घर बनाने का लक्ष्य है।
प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 03 लाख 50 हजार तथा 2025-26 में 02 लाख 50 हजार मकान बनाये जायेंगे।
सरकार 16 हजार 320 करोड़ रुपये की लागत से तीन चरणों में आवास का निर्माण कराएगी।
अबुआ आवास योजना के तहत 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला तीन कमरों का पक्का मकान और एक किचन बनाया जाएगा।
सरकार इस योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों, बेघर और निराश्रित परिवारों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित परिवारों, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों और रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों तक पहुंचाएगी।
