यूनाइटेड किंगडम 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा।
यूरोपीय संघ के बाद, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने का फैसला किया है।
कर की राशि आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उत्सर्जित कार्बन की मात्रा और यूके और मूल देश में कार्बन की कीमत के बीच के अंतर पर निर्भर करेगी।
कर लगाने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अन्य देशों के स्टील और सिरेमिक जैसे कार्बन सघन उत्पादों को यूके में उत्पादित उत्पादों के बराबर कार्बन कीमत का सामना करना पड़ेगा।
इससे यूके उद्योग को डीकार्बोनाइजेशन में निवेश करने का विश्वास मिलेगा।
भारत ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) का विरोध किया है और डब्ल्यूटीओ में विरोध दर्ज कराया है।
भारत ने तर्क दिया कि यह कदम विकासशील देशों के लिए विभेदित दृष्टिकोण के खिलाफ है और डब्ल्यूटीओ नियमों या संयुक्त राष्ट्र ढांचे के अनुरूप नहीं है।
