UPSC QUIZ 28.12.2023

Explanation:

• कैलेंडर वर्ष 2023 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा तैयार केंद्र सरकार के लेखांकन पर केवल 18 अंकेक्षण रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गईं।
• वर्ष-वार विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले अंकेक्षण की संख्या कम हो रही है।
• वर्ष 2019 तथा 2023 के बीच प्रत्येक वर्ष औसतन 22 रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं जबकि वर्ष 2014 एवं 2018 के बीच 40 रिपोर्टें पेश की गईं।

CAG का कार्यालय

• भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India), एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit and Accounts Department- IA&AD) का प्रमुख होता है। दोनों संस्थाओं को सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान भारत (Supreme Audit Institution of India- SAI) के रूप में जाना जाता है।

Explanation:

• ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने मानव वध (Homicide) 2023 रिपोर्ट पर एक वैश्विक अध्ययन जारी किया है, जिसमें पाया गया कि नरसंहार सशस्त्र संघर्ष तथा आतंकवाद से भी बड़ा अपराध है।
• नरसंहार (Homicide) किसी व्यक्ति की हत्या है, चाहे वह जानबूझकर या अनजाने में वैध या गैरकानूनी हो, जबकि हत्या (Murder) किसी व्यक्ति की पूर्व विचारपूर्वक इरादे या द्वेष से की गई गैरकानूनी है।
• रिपोर्ट आपराधिक गतिविधियों और पारस्परिक संघर्ष से संबंधित हत्याओं के साथ-साथ "सामाजिक-राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्याओं" जैसे मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं, मानवीय कार्यकर्त्ताओं एवं पत्रकारों की जानबूझकर हत्या की जाँच करती है।

Explanation:

• केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने आर्कटिक में स्वालबार्ड के नॉर्वेजियन द्वीपसमूह के अंदर नाइ-एलेसुंड(Ny-Ålesund) में स्थित देश के आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्रि के लिये भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को आरंभ किया।
• पहले आर्कटिक शीतकालीन अभियान के पहले बैच में मेज़बान राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और रमन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्त्ता शामिल हैं।

शीतकालीन आर्कटिक अनुसंधान अभियान का महत्त्व

• शीतकाल के समय आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक अभियान शोधकर्त्ताओं को ध्रुवीय रातों के दौरान अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देंगे, जहाँ लगभग 24 घंटों तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता है और तापमान शून्य से कम हो जाता है।
• यह पृथ्वी के ध्रुवों में हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं का विस्तार करने में भारत के लिये और अधिक अवसर प्रदान करता है।
• इससे आर्कटिक, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष मौसम, सागरीय-बर्फ और महासागर परिसंचरण गतिशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र अनुकूलन आदि की समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो मानसून सहित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं।

Explanation:

• संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है।
• यह निर्णय दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलिड्स के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने के लिए लिया गया है।
• “अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष 2024 का उद्देश्य कैमलिड्स की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना और कैमलिड्स क्षेत्र में बढ़े हुए निवेश, अधिक शोध और क्षमता विकास की वकालत करना है।
• खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, ऊंट 90 से अधिक देशों में लाखों घरों के जीवन को प्रभावित करते हैं।
• एक समूह के रूप में कैमलिड्स में अल्पाका, बैक्ट्रियन ऊँट, ड्रोमेडरीज़, गुआनाकोस, लामा, विकुनास शामिल हैं।
• ये जुगाली करने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, इनकी शारिरिक संरचना में पतली गर्दन,लंबे पैर एवं तीक्ष्ण और नुकीले दांत होते हैं।
• इनके खुर नहीं होते बल्कि, पैर में दो उंगलियां होती हैं, जिनमें नाखून और मुलायम पैड होते हैं।
• यह विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है।
• कैमलिड्स दूध और मांस का एक स्रोत हैं जो लोगों को भूख से लड़ने में मदद करता है।
• वे फाइबर भी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग कपड़े और आश्रय के लिए किया जा सकता है।

Explanation:

• यूनाइटेड किंगडम 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा।
• यूरोपीय संघ के बाद, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने का फैसला किया है।
• कर की राशि आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उत्सर्जित कार्बन की मात्रा और यूके और मूल देश में कार्बन की कीमत के बीच के अंतर पर निर्भर करेगी।
• कर लगाने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अन्य देशों के स्टील और सिरेमिक जैसे कार्बन सघन उत्पादों को यूके में उत्पादित उत्पादों के बराबर कार्बन कीमत का सामना करना पड़ेगा।
• इससे यूके उद्योग को डीकार्बोनाइजेशन में निवेश करने का विश्वास मिलेगा।
• भारत ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) का विरोध किया है और डब्ल्यूटीओ में विरोध दर्ज कराया है।
• भारत ने तर्क दिया कि यह कदम विकासशील देशों के लिए विभेदित दृष्टिकोण के खिलाफ है और डब्ल्यूटीओ नियमों या संयुक्त राष्ट्र ढांचे के अनुरूप नहीं है।